Royal politicsटॉप पोस्ट

या देशाकडून शिकावे महिला सशक्तीकरण काय असते; मंत्रीमंडळात आहेत 17 पैकी 11 महिला

0

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारताच्या संसदेमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी गदारोळ चालू आहे. महिला सशक्तीकरण,  समान हक्क, समान वेतन या विषयी अनेकदा चर्चा होत असते पण त्याची अमलंबजावणी आज पर्यंत तरी झालेली नाही.

मात्र स्पेनमध्ये तयार झालेल्या नवीन सरकारने समान हक्क काय असतो हे दाखवून दिले आहे.  महिला देखील पुरूषांच्या बरोबरीने काम करू शकतात याचे उदाहरण जगासमोर घालून दिले आहे.

Loading...

स्पेनमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. पेड्रो संचेज प्रधानमंत्री असलेल्या या सरकारला युरोपीय संघाचे पाठंबळ आहे व त्याच बरोबर महिलांचे देखील समर्थन आहे असे म्हणता येईल. कारण या सरकारध्ये 60 % पेक्षा अधिक महिला या मंत्रीपदावर आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिलांना मंत्रीमंडळात स्थान देणारे कदाचित जगातील हे पहिले सरकार आहे.

बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, पेड्रो संचेज प्रधानमंत्री असलेल्या या सरकारमधील मंत्रीमंडळात  17 पैकी 11 महिला आहेत. स्पेनच्या सरकारमध्ये असे पहिल्यांदाच घडताना दिसत आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला मंत्री पदावर आहेत. स्पेनच्या या मंत्रीमंडळातील  सुरक्षा, वित्त. शिक्षण, अर्थव्यवस्था या सारखी सर्व महत्वाची पदे ही या महिलांकडे आहेत. तसेच या मंत्रीमंडळात एका माजी अंतरिक्ष महिला वैज्ञानिकला विज्ञान विभाग प्रमुख बनवण्यात आले आहे.

वृत्तानुसार, खुप कमी असे देश आहेत ज्यांच्या सरकारमध्ये 50% पेक्षा अधिक महिला आहेत. केवळ फ्रांस, स्वीडन आणि कॅनडा या देशामध्ये 50 % पेक्षा अधिक महिला मंत्रीमंडळात आहेत.

मागील आठवड्यातच तात्कालिक पंतप्रधान मारियानो रेजॉय यांना भ्रष्टाचारच्या आरोंपामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर 46 वर्षीय पेड्रो संचेज यांनी प्रधानंमत्री पद स्विकारले. 350 खासदार असलेल्या या सरकारमध्ये त्यांच्या पक्षाचे केवळ 84 जागा आहेत. यामुळेच त्यांनी बाकीच्या पक्षातील लोकांना देखील सरकारमध्ये स्थान दिले आहे.

असे म्हटले जात आहे की, त्यांना विधेयक पारित करण्यास अडचण येऊ शकते. तसेच त्यांनी 2 वर्षांच्या आत निवडणूका घेण्याचे देखील आश्वासन दिले आहे.

भारतात 27 कॅबिनेट मंत्रीपदांपैकी केवळ 6 कॅबिनेट पदे महिलांकडे आहेत.

(PHOTO INPUT : – FACEBOOK/PEDRO SANCHEZ) 

Loading...

गेल्या 2 वर्षा पासून शेतकरी आत्महत्या संबंधित अहवालाचे प्रकाशनच नाही; सरकार उदासीन?

Previous article

WORLD OCEAN DAY : प्लॅस्टिक प्रदूषण रोखण्याचे आवाहन

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *