टॉप पोस्ट

गेल्या 2 वर्षा पासून शेतकरी आत्महत्या संबंधित अहवालाचे प्रकाशनच नाही; सरकार उदासीन?

0

शेतकर्‍यांचा नाशिक ते मुंबई पायी लाॅंग मार्च; महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब आणि इतर राज्यातील शेतकर्‍यांचा भारतभर संप यामुळे देशातील शेतकरी संतप्त असल्याचे दिसून येतं आहे. आपल्या मागण्या घेऊन दरवर्षी शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. गरीबी, शेतमालाला न मिळणारा भाव, डोक्यावरील कर्ज, सावकारचा दबाव, निसर्गाची नाराजी यामुळे शेतकरी आत्महतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसते आहे.  परंतु सरकार याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही.

संपूर्ण भारत शेतकरी आत्महतेने त्रासला असला तरीही, भारत सरकारकडून मागील 2 वर्षा पासून शेतकरी आत्महतेसंबंधी कोणताही अहवाल प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो(NCRB) कडून पहिल्यांदा 2015 सालापासून हा अहवाल प्रकाशित करण्यास सुरुवात झाली होती. परंतु 2015 नंतर नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो कडून गेल्या 2 वर्षापासून हा अहवाल प्रकाशितच करण्यात आलेला नाही.

Loading...

‘अॅक्सिडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया’ या अंतर्गत स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो आणि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो यांच्याकडून आलेल्या अहवालांचे एकत्रीकरण  करून नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो कडून हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो.

2015 साली करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणावर 2016 साली एनसीआरबी कडून अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. शेतकरी नक्की कोणत्या कारणाने आत्महत्तेस प्रवृत्त होतात याच्या करणाधारित केलेल्या सर्वेक्षणात ही आकडेवारी समोर आली होती. यामध्ये कर्जबाजारीपणा, कुटुंबासंबंधित समस्या, लग्नासंबंधित समस्या यांसारख्या कारणांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते.

कर्जबाजारीपणामुळे करण्यात आलेल्या आत्महत्या- (38.7%  एकूण आत्महतेच्या प्रमाणापैकी)                                                                                                        शेतकर्‍यांच्या इतर समस्यांमुळे  आत्महत्या- (19.5%  एकूण आत्महतेच्या प्रमाणापैकी)

2015 साली करण्यात आलेल्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या सर्वेक्षणात 8 हजार 7 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली असून 4 हजार 545 शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते.

2015 साली देशभरात असलेले अवर्षनामुळे  महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या राज्यातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महतेला कवटाळले होते. त्यानंतर देखील या राज्यात होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्तेचे सत्र काही थांबलेले दिसले नाही. परंतु याचा फायदा राजकीय पक्षांनी राजकीय कारणांसाठी करून घेतला. परंतु लोकांसमोर शेतकरी आत्महतेसंबंधातील परिस्थिती सरकार कधी समोर आणणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वेबसाइटवर 2015 नंतरचा अहवाल प्रकाशित झाला नसल्याचे स्पष्ट होते.

 

Loading...

फेसबूक प्राइवेसी सेटिंगवर ‘बग’चा हल्ला; 14 मिलियन युजर्सवर परिणाम

Previous article

या देशाकडून शिकावे महिला सशक्तीकरण काय असते; मंत्रीमंडळात आहेत 17 पैकी 11 महिला

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *