Royal politicsटॉप पोस्ट

दिल्लीमध्ये संविधान जाळणारे लोक कोण आहेत ?

0

9 आॅगस्ट रोजी नवी दिल्लीच्या संसद मार्गावर करण्यात आलेल्या विरोध प्रदर्शनात संविधानाच्या प्रतू जाळण्यात आल्या. अनुसूचित जाती आणि जमाती अॅक्टमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांच्या विरोधात हे विरोध प्रदर्शन करण्यात आले होते. यामध्ये युथ इक्वैलिटी फाऊंडेशन (आझाद सेना) आणि आरक्षण विरोधी पार्टी या दोन संस्था या विरोध प्रदर्शनात सहभागी होत्या.

आरक्षण विरोधी पार्टीचा प्रमुख दिपक गौड़ला (40 वर्षीय) पोलिसांनी अटक केली असून, युथ इक्वैलिटी फाऊंडेशनचा प्रमुख अभिषेक शुक्लाचा पोलिस तपास घेत आहेत.

Loading...

(PHOTO INPUT – SOCIAL MEDIA)

पोलिसांना कोणी दिली माहिती ?

अखिल भारतीय भीम सेनेचा राष्ट्रीय प्रभारी अनिल तंवर यांनी 11 आॅगस्टला संसद मार्गावरील पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यांनी युथ इक्वैलिटी फाऊंडेशन (आझाद सेना) आणि आरक्षण विरोधी पार्टीवर एससी/एसटी समाज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी आणि संविधानाच्या प्रती जाळल्याचे आरोप केले. अनिल तंवर यांनी पोलिसांना या संदर्भात व्हिडिओ देखील दिला आहे.

संविधान जाळणे हा गुन्हा कसा ?

इन्सल्ट टू इंडियन नॅशनल फ्लॅग अॅंड काॅस्टिट्यूशन आॅफ इंडिया 1971 हा एक अधिनियम आहे. या अधिनियमानुसार, कोणत्याही सार्वजनिक जागी, म्हणजेच लोकांना दिसणाऱ्या जागी राष्ट्रीय झेंडा किंवा संविधान जाळणे अथवा त्याचा कोणत्याही प्रकारे अपमान करणे हा एक गुन्हा आहे. असे करणाऱ्याला तीन वर्षासाठी जेल होऊ शकते.

याशिवाय संविधानच्या आर्टिकल 51 A मध्ये सुध्दा याची माहिती आहे. भारतीय नागरिकांचे जे मुलभूत कर्तव्य निर्धारित करण्यात आली आहेत त्यानूसार राष्ट्रीय प्रतिकांचा सन्मान करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात विरोध प्रदर्शन करणे संविधानिक अधिकार असला तरीही, तो करत असताना कोणत्याही प्रकारे संविधान, तिंरगा अशा कोणत्याही राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान करणे गुन्हा आहे.

याशिवाय नागरिकता अधिनियम 1955 नुसार, जर कोणत्याही भारतीय नागरिकाने संविधानाचा अपमान केला अथवा, त्याच्या वागण्या बोलण्यावरून असे स्पष्ट झाले की, त्याची संविधानावर निष्ठा नाही. तर त्याची भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाऊ शकते.

या विरोध प्रदर्शनाचे कारण काय होते ?

1989 मध्ये राजीव गांधी यांनी दलितांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी एससी/एसटी अॅक्ट आणला. याचे पुर्ण नाव अनुसूचित जाती आणि जनजमाती अधिनियम 1989 असे आहे. या अॅक्टमध्ये मोदी सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये बदल करत अधिक मजबूत केले.

मात्र या अॅक्टचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप सुरू झाले. व त्यानंतर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अनेक बदल केले. त्यानुसार –

1)एससी/एसटी अॅक्ट म्हणजेच अॅट्रोसिटीच्या प्रकरणाची चौकशी ही डेप्टी एसपी रॅंकच्या आधिकाऱ्याने करावी. याआधी चौकशी इंस्पेक्टर द्वारे केली जात होती.

2) कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर त्याला त्वरित अटक करण्यात येणार नाही. सर्वात आधी त्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या विभागाकडून त्याला अटक करण्याची परवानगी घ्यावी लागेल.

3) जर कोणत्याही सामान्य नागरिकावर अॅट्रोसिटीच्या अंतर्गत  गुन्ह्याची नोंद केली तर, तर त्यालाही त्वरित अटक करण्यात येणार नाही. अटक करण्याआधी जिल्ह्याच्या एसपी अथवा एसएसपीची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. आधी त्वरित अटक करण्यात येत असे.

4) केस रजिस्टर झाल्यानंतर ही त्याला जामीन दिला जाऊ शकतो. अग्रिम जामीन देण्याचा अधिकार मैजिस्ट्रेटकडे असेल. आतापर्यंत या प्रकरणात अग्रिम जामीन दिला जात नव्हता. जामीन सुध्दा हायकोर्टात मिळत असे.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेले बदल, केंद्र सरकारकडून देखील करण्यात आले. मात्र दलित संघटनेच्या आक्रमकते पुढे आणि वोट बॅंकसाठी पुन्हा केलेले बदल केंद्र सरकारने परत घेतले. व या केलेल्या बदलांच्या विरोधातच दिल्ली येथे हे आंदोलन करण्यात आले.

राजकारण आणि वोट बॅंक – 

केंद्र सरकारने बदल केल्यानंतर 2 एप्रिलला दलित संघटनांनी देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले व त्यात हिंसा देखील झाली. त्यानंतर दलितांच्या वोट बॅंकचा विचार करून 6 आॅगस्टला केंद्र सरकारने लोकसभेत आणि त्यानंतर 9 आॅगस्टला राज्यसभेत संशोधन बिल पास केले व अॅट्रोसिटी अॅक्ट आधीप्रमाणेच करण्यात आला. याच गोष्टीला विरोध करत दिल्लीमध्ये त्या दोन संघटना आंदोलन करत होत्या.

आता अॅट्रोसिटी अॅक्ट म्हणजेच एससी/एसटी अॅक्ट पहिला सारखाच केल्याने केस रजिस्टर करण्याआधी कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात येणार नाही. त्वरीत अटक करण्यात येईल. तसेच जामीन देखील मिळणार नाही. अॅक्ट आधीप्रमाणेच ठेवल्याने सवर्ण समाज देखील नाराज झाला आहे. व विरोध प्रदर्शन त्याचाच एक भाग होता.

 

हे ही वाचा – 

जेएनयूचा विद्यार्थी उमर खालिदवर दिल्लीत कंस्टीट्यूशन क्लबच्या बाहेर गोळीबार

Sui Dhaaga Trailer : बेरोजगारापासून रोजगारापर्यंत जाणार्‍या आयुष्याचा Unstoppable प्रवास

लाॅर्डसच्या मॅचमध्ये भारताविरूध्द इंग्लंडकडून खेळले दहाच खेळाडू, काहीही कामगिरी न केलेल्या 11 व्या खेळाडूने घेतली 11 लाख रूपये फी

‘राफेल विमान खरेदी प्रकरणात 41 हजार कोटीचा घोटाळा, महाराष्ट्र सरकार घोटाळ्यात सहभागी’

Loading...

Sui Dhaaga Trailer : बेरोजगारापासून रोजगारापर्यंत जाणार्‍या आयुष्याचा Unstoppable प्रवास

Previous article

जेएनयूचा विद्यार्थी उमर खालिदवर दिल्लीत कंस्टीट्यूशन क्लबच्या बाहेर गोळीबार

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *