Royal politicsटॉप पोस्ट

‘राफेल विमान खरेदी प्रकरणात 41 हजार कोटीचा घोटाळा, महाराष्ट्र सरकार घोटाळ्यात सहभागी’

0

राफेल विमान खरेदी प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे कागदोपत्री पुरावे असताना भाजप चौकशीला सामोरे जात नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील या प्रकरणाला सामोरे जाण्यास तयार नाही, ते त्यापासून पळ काढत आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात 41 हजार कोटीचा घोटाळा झाला आहे. असा आरोप कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला.

काल पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या म्हणल्या की, भाजप विरोधी पक्षात असताना बोफर्स प्रकरणी उलटसुलट आरोप करीत होते. परंतू तत्कालीन सरकारला (कॉंग्रेस) या प्रकरणी क्लिन चिट मिळाली. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत परंतू सरकार चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार नाही. विमानांची किंमत सांगण्यास देखील तयार नाही.

Loading...

फ्रान्सच्या डासॉल्ट एव्हिएशन या कंपनीने त्यांच्या वार्षिक अहवालात विमानाची किंमत जाहीर केली आहे. तर रिलायन्स डिफेन्स कंपनीच्या प्रसिद्धी पत्रकात देखील ही किंमत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकार देखील या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याकडून करण्यात आला. त्या म्हणाल्या की, फ्लोकन विमान, हेलिकोप्टर तसेच इतर साधने बनवण्याचे आणि त्याची देखभाल दुरुस्तीचे काम ‘ऑफसेट क्लॉझ’ नुसार फ्रान्सच्या डासॉल्ट एव्हिएशन या कंपनीने  रिलायन्स कंपनीला दिले आहे. याचा प्लांट उभारण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने रिलायन्सला मिहान येथे घाईघाईने तब्बल 106 एकरची जमीन दिली. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यसरकार देखील सहभागी आहे असा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला.

फ्रान्सकडून राफेल विमान खरेदी कराराची प्रक्रिया 2008 मध्ये कॉंग्रेस च्या काळात सुरू करण्यात आली होती, त्यावेळी एक विमानाची किंमत करारानुसा 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर याच एका विमानाची किंमत 1670 कोटी रुपये झाली. अशा प्रकारे तब्बल 41 हजार कोटीचा हा घोटाला झाला आहे. ऑफसेट क्लॉझ नुसार सरकारी कंपनी हिंदुस्तान आरोनोटिक्स कंपनीला उपकरणे बनवण्याचे आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात येणार होते. परंतू विमानाची किंमत वाढवून खासगी कंपनीला 30 हजार कोटीचा लाभ करून देण्यात आला. आणि 14 दिवसा आधी निर्माण झालेल्या कंपनीला (रिलायन्स) उपकरणे बनवण्याचे काम देण्यात आले. ‘ऑफसेट कॉंट्रॅक्ट’ संरक्षण मंत्रालयाच्या परवागीने देण्यात येते. यामुळे या प्रकणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

परंतू अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाकडून असे सांगण्यात आले की रिलायन्स डिफेंसला संरक्षण मंत्रालयाकडून कोणतेही कॉंट्रॅक्ट देण्यात आले नाही.

Loading...

Maharashtra : घातपाताचा कट रचल्याप्रकरणी राज्यात अटकसत्र सुरू, 20 गावठी बाॅम्ब जप्त

Previous article

Sui Dhaaga Trailer : बेरोजगारापासून रोजगारापर्यंत जाणार्‍या आयुष्याचा Unstoppable प्रवास

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *