Royal politicsटॉप पोस्ट

अस्तित्वातच नसलेल्या जिओच्या शिक्षण संस्थेचा दर्जा ‘श्रेष्ठ’, केंद्र सरकारचा जादुई निर्णय

0

सध्या जिओ प्रती फ्री मोबाईल डाटा देत असल्याने सरकारचे प्रेम ओतू चालले आहे की काय असा संशय येण्यासारख्या घटना घडू लागल्या आहेत. आता देशात ढीगाने शिक्षण संस्था आपला शिक्षणाचा वसा घेऊन विद्यार्थ्यांना अगदी प्रामाणिकपणे शिक्षण देतात. परंतू आपल्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अजब निर्णय घेतला आहे. जिओच्या अस्तित्वातच नसलेल्या शिक्षण संस्थेला ‘श्रेष्ठ’ दर्जा दिला आहे.

केंद्रसरकारने देशातील 6 उच्च शिक्षण संस्थांना ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स’ असा दर्जा दिला आहे. त्यात जिओच्या अदृश असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थेचा देखील समावेश आहे. आणि आश्चर्याची बाब अशी की, केंद्राकडून या शैक्षणिक संस्थांची निवड करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, या समितीला शैक्षणिक श्रेष्ठ दर्जा असलेल्या किंवा तशी क्षमता असलेल्या 10 सरकारी आणि 10 खासगी शिक्षण संस्था निवड करण्याची सूचना केली होती. परंतू श्रेष्ठत्वाचा दर्जा देता येईल अशा फक्त 20 संस्था देशभरात समितीला सापडल्या नाहीत.

Loading...

या मुळे संशय जास्त बळावत आहे. कारण अस्तित्वात नसलेली जिओची शिक्षण संस्था समितीला सापडू शकते तर मग पुण्यासारख्या शिक्षणाचं माहेर घर असलेल्या शहरात अशा कितीतरी संस्था आहेत ज्या समितीला सापडल्या नाहीत.

या शिक्षण संस्थांची निवड श्रेष्ठ संस्था म्हणून-

एकूण 20 संस्थांची निवड करायची असताना समितीने श्रेष्ठ दर्जा असलेल्या संस्था मिळाल्या नसल्याने फक्त 6 शिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आली.

आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मुंबई, आयआयएस बंगळूर या सरकारी शिक्षण संस्थांनाचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे, तर अदृश जिओ, बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स आणि मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन सोसायटी चा समावेश खासगी संस्थांमध्ये करण्यात आला आहे.

जिओ ‘ग्रीनफील्ड’ या प्रकारात-

उच्च शिक्षण संस्था उभारणारु इच्छिणार्‍या खासगी संस्थांनाही ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स’ असा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्या अंतर्गत जिओची या यादीतील निवड ही ‘ग्रीनफील्ड’ या प्रकारात करण्यात आली आहे. असे स्पष्टीकरण विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून देण्यात आले आहे.

निवड झालेल्या सरकारी संस्थांना सरकार 5 वर्षात 1 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

या बाबतचे ट्विट करीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, “‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स’ असा दर्जा मिळालेल्या संस्थांमुळे देशातील उच्च शिक्षणात स्पर्धा वाढेल आणि विद्यार्थांच्या कौशल्यात देखील सुधारणा होईल. आणि या संस्था जागतिक मानांकनात दर्जा मिळवू शकतील.”

Loading...

Nirbhaya Case:- ‘त्या’ क्रूर दोषींची फाशी कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Previous article

समलैंगिकता हिंदूत्वाच्या विरोधात, यावर उपचार केला पाहिजे – सुब्रमण्यम स्वामी

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *