Royal politicsटॉप पोस्ट

आवाज वाढव ‘डीजे’ वर आता कडक कारवाई; न्यायलयाने भरला पालिकांना दम

0

आपण कायमचा वायुप्रदूषण, जलप्रदूषणावर चर्चा करतो, परंतू रोज होणार्‍या ध्वनी प्रदूषणाचे काय? आता सणसुदीला आणि उत्साहाच्या काळात जर तुम्ही ‘डीजे’चा आवाज मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवला तर कसलीही गय न करता तुमच्यावर कडक कारवाई होऊ शकते. आणि अधिकार्‍यांनी या गोंगाट्यावर आणि बेकायदा उभारलेल्या मंडपावर कारवाई केली नाही तर पालिका प्रमुखांवर आणि अधिकार्‍यांवरच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकणी कारवाई करण्यात येईल असा इशारच उच्च न्यायालयाकडून पालिकांना देण्यात आला आहे.

ध्वनिप्रदूषणाबाबत पालिका, प्रशासन आणि पोलिसांना भरला दम-

Loading...

देशात सणसुदीला आणि उत्साहाच्या काळात होणारे ध्वनी प्रदूषण दरवर्षी नवा उच्चांक गाठत आहे. पालिकांकडून सुद्धा याकडे कायमच दुर्लक्ष करण्यात येते. ‘डीजे’चा आवाज वाढवून आपला आनंद व्यक्त करण्याच्या नादात बर्‍याच वेळा सामान्य नागरिकांचा विचार करण्यात येत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणी आजपर्यंत प्रशासनावर अनेकदा दयामाया दाखवली आहे, परंतू यापुढे ध्वनीप्रदूषण झाल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित पालिका प्रशासनावर आणि प्रमुखांवरच न्यायलायचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात येईल असा दमच भरला आहे.

न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आवाज फाऊंडेशन आणि अन्य दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर या प्रकरणी सुनावणी करण्यात आली. आतापर्यंत मुंबई आणि अन्य पालिकांनी ध्वनीप्रदूषणासंबंधित काय कारवाई केली याबद्दल काहीच नमूद न करण्यात आल्याचे ‘आवाज फाऊंडेशन’कडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

“ध्वनिप्रदूषण करणार्‍या मंडळांवर आणि बेकायदा उभारलेल्या मंडपावर कारवाई का करता येत नाही याचा पालिकेकडून वाचण्यात येणार्‍या कारणांचा पाढा आता पुरे झाला.” अशा शब्दात राज्यसरकर आणि पालिका-प्रशासन यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाकडून संताप व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘नीरी’ (नॅशनल एनवरमेंटल इंजीनीरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) या संथ्येकडून करण्यात आलेल्या ‘नॉइज मॅपिंग’ हा अहवाल देखील न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालाचा अभ्यास करून राज्यसरकारने आपले म्हणणे मांडावे असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

पालिकेकडून हेल्पलाइन म्हणून देण्यात येणारे क्रमांक बंद असतात किंवा फोन केल्यास रिंग वाजते परंतू समोरून प्रतिसाद दिला जात नाही. एकीकडे हेल्पलाइन क्रमांकाच्या भरपूर खर्च करून जाहिरातबाजी करण्यात येतात आणि दुसरी कडे याच हेल्पलाइन बंद असतात. असे करून पालिका नागरिकांची आणि न्यायलायची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप आवाज फाऊंडेशनकडून करण्यात आला.

Loading...

रत्नागिरीवासीयांचा विरोध झुगारून केंद्राकडून नाणार प्रकल्पाविषयी सामंजस्य करार

Previous article

Karwan Movie Trailer : तीन अनोळखी व्यक्ती, दोन डेड बाॅडी आणि आयुष्यभर लक्षात राहणार प्रवास

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *