Royal politicsटॉप पोस्ट

जम्मू काश्मीरमध्ये 40 वर्षात 8 वेळा राज्यपाल राजवट लागू 

0

भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीचा (पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीर मधील सरकार अल्पमतात आले आहे.यानंतर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला आहे. आता जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती लागवट लागू होणार की नव्याने निवडणूका होणार याकडे  सर्वांचे  लक्ष लागून होते. परंतू आज सकाळी 6 वाजता राष्ट्रपतींकडून जम्मू काश्मीर मध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

संपूर्ण देशात जर कुठे राज्यातील सरकार बरखास्त झाले तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जात असताना फक्त जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट का लागू केली जाते ?

  • जेव्हा कोणत्याही राज्यात घटनात्मक व्यवस्था अपयशी ठरते तेव्हा भारतीय संविधान कलाम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
  • परंतु जम्मू काश्मीर मध्ये जेव्हा अशी व्यवस्था निर्माण होते तेव्हा जम्मू काश्मीरसाठी आस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र संविधानानुसार सेक्शन 92 नुसार 6 महिन्यासाठी राज्यपाल राजवट लागू केली जाते.
  •  राज्यसरकार बरखास्त झाल्यावर राष्ट्रपतींशी विचारविनिमय करून राज्यपाल 6 महिन्यासाठी तेथे राज्यपाल राजवट लागू करतात.
  • या 6 महिन्यात घटनात्मक व्यवस्थेनुसार कोणताही पक्ष स्थिर सरकार आणू शकले नाही तर, भारतीय संविधानानुसार 6 महिन्यांनंतर कलाम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
Loading...

आश्चर्य- 40 वर्षात झाली 8 वेळ राज्यपाल राजवट लागू- 

मार्च 1977- 

यावर्षी पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यावेळी एल.के झा राज्यपाल होते. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला याच्या पक्षाचा कॉंग्रेसच्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकार अल्पमतात आल्याने तेथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी या नंतर सत्ता स्थापन केल्यावर राज्यपाल राजवट मागे घेण्यात आली. 105 दिवस तेथे राज्यपाल राजवट लागू होती.

मार्च 1986-  

कॉंग्रेसच्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी यावेळी गुलाम मोहम्मद शहा यांचा पाठिंबाकडून घेतला होता. याआधी 1984 साली फारूक अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री होते. त्याच्या विरोधात बंडाळी करून गुलाम मोहम्मद शहा  हे मुख्यमंत्री बनले होते.

जानेवारी 1990-  

राज्यातील दहशतवादींचे प्रमाण वाढल्यामुळे राज्यपाल म्हणून जगमोहन मल्होत्रा यांची नियुक्ती केल्या कारणाने फारूक अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यपाल राजवटीचा हा सर्वात मोठा काळ ठरला. जवळपास 6 वर्ष 264 दिवस तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू होती. जी 1996 साली मागे घेण्यात आली, जेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्स विधानसभेची निवडणूक जिंकून सत्तेत आली.

ऑक्टोबर 2002-

विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर पुढे सरकार चालवण्यासाठी नकार दिल्यामुळे तेथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. 2002 साली झालेल्या या विधानसभा निवडणुकीत कोणताही पक्ष बहुमत नसल्याने सरकार स्थापन करू शकत नव्हता. त्यामुळे तेथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.  मोहम्मद सईद  यांच्या पीडीपी ने 16 जागा जिंकल्या होत्या. त्यांनी कॉंग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा घेऊन त्यांनी 2 नोव्हेंबरला सत्ता स्थापन केल्यानंतर 15 दिवसांची राज्यपाल राजवट मागे घेण्यात आली. यावेळी मोहम्मद सईद यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

जून 2008 –

पीडीपी ने 2008 साली कॉंग्रेस च्या गुलाम नबी आझाद यांचा पाठिंबा कडून घेतल्यानंतर  तेथे 274 दिवसांसाठी राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. काश्मीर खोर्‍यातील बहुसंख्य मुसलमानांविरोधात अमरनाथ भूखंडावर हिंदूंकडून आंदोलन करण्यात आले होते. 7 जुलै ला गुलाम नबी आझाद यांच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता पण त्या आधीच त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. यावेळी 5 जानेवारी 2009 पर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वात तरुण ओमर आब्दुल्ला हे सत्तेत येत नाहीत तो पर्यंत राज्यपाल राजवट लागू होती.

राज्यपाल व्होरा यांच्या कारकीर्दीतील ही  पहिली राज्यपाल राजवट होती.

डिसेंबर 2014- 

डिसेंबर 2014 साली आलेल्या विधानसभेच्या निकाला नंतर एक देखील पक्ष पूर्ण बहुमताने किंवा युती करून सत्ता स्थापन करू शकत नव्हता. 7 जानेवारीला ओमर आब्दुल्ला  तातडीने आपला पदावरून मुक्ता होत तेथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.

पीडीपी आणि भाजप यांच्या युतीनंतर मुफ्ती सईद मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.

जानेवारी 2016- 

मुफ्ती मोहम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. काही काळानंतर मोहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यपाल राजवट मागे घेण्यात आली. या वेळी पीडीपी आणि भाजपने युतीकरून जम्मू काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन केली होती.

जून 2018-  

भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर पीडीपीच्या  मेहबूबा मुफ्ती यांनी 19 जून 2018 ला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 20 जूनला जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजूरीनंतर राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. आतापर्यंत 4 वेळा राज्यपाल व्होरा यांच्या कारकिर्दीत राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.

मेहबूबा मुफ्तींचा राज्यपालांकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सुपूर्द

 

Loading...

पहा फोटो – अनुकृती वास बनली मिस इंडिया 2018

Previous article

सुब्रमणियन लवकरच सोडणार आर्थिक सल्लागार पद

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *