Royal politicsटॉप पोस्ट

निकाल दिल्ली सरकारच्या बाजूने लागला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल- अरुण जेटली

0

दिल्ली:- 

“गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचे दिल्ली सरकारला अधिकारच नाही असे काल सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालातून स्पष्ट होते.” अशी प्रतिक्रिया आहे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची. त्यामुळे न्यायालयाने काल दिल्लीच्या निकालाबाबत दिलेली मत आपला विजय मानू नये असे भाष्य करत दिल्ली सरकारच्या आनंदावर दुखाची चादर टाकण्याचा प्रयत्न केला. याबाबतची फेसबुक पोस्ट अरुण जेटली यांनी आपल्या फेसबूक पेजवर केली आहे.

Loading...

निकाल दिल्ली सरकारच्या बाजूने लागला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल-

कालचा निकाल दिल्ली सरकारच्या बाजूने लागला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल असे म्हणत अरुण जेटली यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर पोस्ट टाकली आहे. यात त्यांनी जुन्या एका घटनेची आठवण करून दिली आहे. 2015 ला ‘दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन’मधील (डीडीसीए) घोटाळ्यासंदर्भात अरविंद केजरीवाल सरकारने स्वतंत्र चौकशी आयोगाची स्थापन केला होता. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला बेकायदेशीर ठरवले. दिल्ली सरकारकडे पोलिसांबाबतचे अधिकारच नाहीत तर या आधी घडलेल्या घटनेसंदर्भात चौकशी करण्याचा अधिकारही त्यांना नाही, तसेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे,राज्याचा नाही असे देखील जेटली यांनी या पोस्ट मध्ये म्हणले आहे.

दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन चालेल असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. कारण दिल्ली स्वतःची इतर राज्यांशी तुलना करु शकत नाही, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे असे सर्वोच्च न्यायालयानेच संगितले आहे असे देखील ते या पोस्टमध्ये म्हणाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाच्याही एकाच्या बाजूने मत मांडले असे होत नाही, असे पोस्ट मध्ये म्हणत जेटली म्हणाले की, केंद्राचे अधिकार आणि दिल्ली सरकारचे अधिकार यावरून काही वाद आहेत. मात्र न्यायलयाने याबाबत कोणताही थेट असे मत मांडले नाही, फक्त कोणत्याही निर्णयाची अंमलबाजवणी करताना एकमेकांच्या सहमतीने, सहकार्याने निर्णय घ्यावे असे संगितले आहे.

काल न्यायलायाने आपल्या निकालात हे संगितले-

नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही आणि प्रत्येक गोष्टीत त्यांच्या परवानगीची गरज नाही. नायब राज्यपालांना कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल. राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना आणि नायब राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काल आपल्या निकालात दिले होते.

तर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, दिल्ली सरकार हे जनतेला उत्तर देण्यास जबाबदार आहे, याची जाणीव नायब राज्यपालांनी ठेवावी आणि दिल्ली सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात अडचण निर्माण करू नये.

Read Also:-
‘आप’ने राखले दिल्लीचे तख्त, सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘दिल्ली’बाबत महत्वपूर्ण निर्णय
Loading...

देशद्रोहाचा आरोप – जेएनयू पॅनेलने कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद यांची शिक्षा ठेवली कायम

Previous article

‘मोदी केअर’च आयुष्मान अडचणीत आहे काय? जाणून घ्या

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *