Royal politicsटॉप पोस्ट

कोण गाजवणार ‘दिल्ली’वर सत्ता? आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

0

दिल्ली:-

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत 2016 ला निर्णय दिला होता की, दिल्ली चे प्रशासकीय प्रमुख हे दिल्लीचे नायब राज्यपालचं असतील. या निर्णयाच्या विरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.  त्याची सुनावली सर्वोच्च न्यायालयात आज होऊ शकते.

Loading...

यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदसीय खंडपीठाने ऑगस्ट 2016 ला या निकालावर निर्णय देताना संगितले की, नायब राज्यपाल नजीब जंग हेच दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रमुख आहेत. यामुळे दिल्ली सरकारने नायब राज्यपाल यांच्या परवानगी शिवाय घेतलेला कोणताही निर्णय  वैध ठरत नाही. यावेळी उच्च न्यायालयाने 239 एएआणि एनसीटी कायद्याअन्वये दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश राहणार असून नायब राज्यपालचं प्रमुख असतील असा निर्णय दिला होता.

मागील वेळी ‘आप’ ने आपली बाजू मांडताना खंडपीठासमोर सांगितले होते की, दिल्ली सरकारकडे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ असे दोन्हीचे अधिकार आहेत. आणि मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ यांना कोणताही कायदा पास करण्याचा अधिकार आहे, तर बनवलेले कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या कार्यकारी मंडळाचे देखील अधिकार आहे.

नक्की घडले काय-

अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या तीन मंत्र्यांचे दिल्ली चे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलनाला बसले होते.

अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या तीन मंत्र्यांच्या मागण्यामध्ये आयएएस अधिकार्‍यांनी आपला संप मागे घ्यावा व रेशन ची डोरस्टेप डिलीवरी लागू करावी या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, मागील चार महिन्यापासून आईएएस अधिकारी बैठकीना उपस्थित राहत नाहीयेत, त्यामुळे कामकाज पूर्णपणे बंद पडले आहे. तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या बाबतीत लक्ष घालण्याची व अधिकाऱ्यांचा संप मागे घेण्याची मागणी केली होती.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवा यासाठी जोरदार प्रचार करण्याचे जाहिर केले आहे. याबाबत त्यांनी ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांना आणि वरिष्ठ नेत्यांना दिल्लीतील इंदिरा गांधी मैदानावरून संबोधित केले. जर पंतप्रधान दिलेला वचन पाळू शकले नाहीत तर भाजप  येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतून एक ही जागा जिंकू  शकणार नाही. असे सांगत मोदींनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी दिल्लीला  संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दिलेल्या वचनाची आठवण देखील करून दिली.

परंतू आज होणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर दिल्लीचे पुढील भविष्य अवलंबून असेल. मागील वेळी देखील ‘आप’ने ही लढाई लढली होती, परंतू त्यावेळी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ‘आप’ला माघार घ्यावी लागली होती. त्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका आप ने दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते.

Loading...

पहा फोटो: मुंबईत पावसामुळे अंधेरीतील पूल कोसळला, मुंबईतील वाहतूक ठप्प

Previous article

‘आप’ने राखले दिल्लीचे तख्त, सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘दिल्ली’बाबत महत्वपूर्ण निर्णय

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *