टॉप पोस्टराजकारण

तब्बल 15 वर्षांनंतर सरकारने हाती घेतले व्यसनमुक्ती धोरण

0

देशात तरुणांची संख्या जास्त असताना आणि तरुणांचे व्यसनाधीन होण्याचे प्रमाण देखील वाढत असताना आता केंद्र सरकार याबाबत एक पाऊल पुढे टाकत आहे. तब्बल 15 वर्षानंतर सरकार व्यसनमुक्तीच्या धोरणाकडे लक्ष घालणार आहे.

याबाबतचा आहवल केंद्र सरकारकडून ‘सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालया’कडे पाठवण्यात आला होता. बर्‍याच वेळा मेडिकल स्टोअर मधून वेदनाशामक औषधांची सरास विक्री होताना दिसते.  याचा विचार करून  देशात आणि राज्याच्या स्तरावर काही वेदनाशामक औषधांच्या विक्रीबाबत नियम लागू करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.

Loading...

15 वर्षांनंतर हाती घेण्यात आलेल्या या व्यसन मुक्तीच्या धोरणासाठी संपूर्ण देशातील 15 जिल्हयांची निवड करण्यात आली आहे. यात पुणे जिल्ह्याची देखील निवड करण्यात आली आहे. यासोबतच लुधियना, विशाखापट्टणम या जिल्ह्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील व्यसनाधीनतेचे प्रमाण कमी करणे आणि हे जिल्हे अंमली पदार्थ मुक्त करण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला आहे. परंतू या जिल्हयांची निवड 1 वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आली आहे.

‘सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने तयार करण्यात आलेला अंमली पदार्थ नियंत्रण धोरणाचा मसुदा मंत्रिगटाकडून देण्यात आलेल्या सूचना नुसार सुधारणा करून केंद्रीय मंत्री मंडळाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा मसुदा तपासणीचे आदेश पंतप्रधानांनी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना दिले आहेत. महिला व बालकल्याण, आरोग्य या खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश यासाठी बनवण्यात आलेल्या मंत्रिगटात करण्यात आला आहे.

तब्बल 15 वर्षा पूर्वी करण्यात आले होते व्यसनाधिंतेचे सर्वेक्षण-

2001-02 या वर्षी सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय संघाच्या सहकार्यातून तब्बल 15 वर्षपूर्वी  सर्वेक्षण करण्यात आले  होते. परंतू या मध्ये फक्त  ४०,६९७ पुरुषांचाच सहभाग होता. त्यामुळे  हे सर्वेक्षण परिपूर्ण नव्हते. याकारणाने यावर्षी पुरुष, महिला, अल्पवयीन याबरोबरच कैदी, ट्रान्सजेंडर यांचा देखील समावेश यावेळी या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.

2012 आणि 2016 ला देखील एनएसएसओ कडून व्यसनाच्या प्रमाणाबाबतचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतू यामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची संख्या कमी होती. तसेच हे सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आले नव्हते.

1993-94 ला देखील भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागणे केला होता. परंतू हे सर्वेक्षण फक्त तंबाखू आणि तंबाखू जन्य पदार्थांसाठी मर्यादित होते.

यावर्षी हे सर्वेक्षण सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय, नॅशनल ड्रग डिपेन्डेन्स ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTS),(ए. आई.आई एम. एस ) यांच्या सहकार्यातून हे सर्वेक्षण रेस्पॉन्डन्ट ड्राइव्हन सॅम्पलिंग मेथड (RDS) पद्धतीने करण्यात आले आहे.

Loading...

नीरव मोदी विरोधात काढण्यात आले अटक वॉरंट, खरंच होईल का अटक ?

Previous article

रत्नागिरीवासीयांचा विरोध झुगारून केंद्राकडून नाणार प्रकल्पाविषयी सामंजस्य करार

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *